लीगल नोटिस कैसे भेजें

यह लेख इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता, श्री दीपक कुमार पटेल, जो कि पटेल लॉ चैंबर्स के संस्थापक और प्रमुख अधिवक्ता भी हैं, के द्वारा तैयार किया गया है। इस विस्तृत आलेख में, कानूनी नोटिस और उसके प्रत्युत्तर को तैयार करने की विस्तृत विधि, उनकी आवश्यक विषय-वस्तु, उन्हें प्रस्तुत करने की औपचारिक प्रक्रिया, तथा विभिन्न प्रकार के कानूनी नोटिसों के मानक प्रारूपों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह लेख कानूनी नोटिस की आधारभूत परिभाषा और उसके मौलिक उद्देश्यों की स्पष्ट एवं व्यापक व्याख्या भी करता है, जिससे पाठकों को इस महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण की समग्र समझ प्राप्त हो सके। कानूनी नोटिस कैसे भेजें 10 जून 2026 यह लेख इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपक कुमार पटेल द्वारा लिखा गया है। इस लेख में कानूनी नोटिस और उसके जवाब को तैयार करने का तरीका, उसकी विषयवस्तु, दाखिल करने की प्रक्रिया और विभिन्न कानूनी नोटिसों के प्रारूपों के बारे में बताया गया है। साथ ही, इसमें कानूनी नोटिस क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। विषयसूची परिचय कानूनी सूचना क्या होती है? कुछ वैधानिक प्रावधानों के तहत कानूनी सूचना कानूनी नोटिस दाखिल करने का महत्व कानूनी आवश्यकताओं का पालन समाधान का अवसर दस्तावेज़ीकरण और अभिलेखन कानूनी अधिकारों का संरक्षण कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कानूनी सूचना की सामग्री तारीख प्राप्तकर्ता का नाम और पता कानूनी सूचना का विषय नोटिस का मुख्य भाग शिकायत राहत की मांग की गई नोटिस का समापन कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 चरण 6 कानूनी सूचना का प्रदर्शन चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 कानूनी नोटिस के नमूना प्रारूप चेक के अनादरण के संबंध में एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत नोटिस अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए क्रेता द्वारा कानूनी सूचना अचल संपत्ति की खरीद पूरी करने के लिए विक्रेता द्वारा सूचना सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के तहत नोटिस विश्वासघात के लिए कानूनी नोटिस तलाक के लिए कानूनी सूचना किसी कंपनी के खिलाफ दोषपूर्ण उत्पाद बनाने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया। कानूनी नोटिस का जवाब दें कानूनी नोटिस के जवाब की सामग्री कानूनी नोटिस कब भेजें सीपीसी की धारा 80 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 कानूनी नोटिस भेजने के सर्वोत्तम तरीके निष्कर्ष अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) कानूनी नोटिस और अदालती नोटिस में क्या अंतर होता है? क्या मैं किसी वकील को नियुक्त किए बिना कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करके भेज सकता हूँ? क्या कानूनी नोटिस का जवाब देना अनिवार्य है? संदर्भ परिचय रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति या संगठन को दूसरे व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। ये स्थितियां उपभोक्ता शिकायतों, संपत्ति विवादों, चेक बाउंस, तलाक, संपत्ति से बेदखली आदि जैसे विभिन्न विवादों से उत्पन्न हो सकती हैं, जो सभी दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति के लिए कानून को अपने हाथ में लेना न तो अपेक्षित है और न ही कानूनी रूप से अनुमत है। इसके बजाय, उन्हें वैध तरीकों से कानूनी उपाय अपनाने चाहिए। दीवानी मुकदमा दायर करने से पहले, किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह विरोधी पक्ष को कानूनी कार्रवाई करने के अपने इरादे के बारे में सूचित करे या चेतावनी दे। यह सूचना विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने या अदालत के हस्तक्षेप से बचने का एक संभावित अवसर प्रदान करती है। यह विरोधी पक्ष के संवैधानिक अधिकार की भी रक्षा करती है, जिसके तहत उसे सूचित किया जाना चाहिए और बचाव की तैयारी करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण संविधान में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है , जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी कार्यवाही शुरू होने से पहले सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करने का अवसर दिया जाए। यह " ऑडी अल्टरम पार्टेम " के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है "दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए"। इसलिए, विरोधी पक्ष को कानूनी सूचना देना, न्याय पाने वाले पक्ष का कानूनी और नैतिक कर्तव्य बन जाता है। कानूनी नोटिस व्यक्तियों या संगठनों द्वारा अपने कानूनी अधिकारों को जताने और प्राप्तकर्ता से विशिष्ट कार्रवाई का अनुरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम साधन है। इसलिए, हम कानूनी नोटिस की अवधारणा और उन्हें तैयार करने के तरीके का पता लगाएंगे। कानूनी सूचना क्या होती है? कानूनी सूचना एक औपचारिक लिखित दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी शिकायत के संबंध में भेजा जाता है। कानूनी सूचना में आमतौर पर प्रेषक द्वारा घटनाक्रम का विवरण, घटना का ब्यौरा, मांगे गए निवारण, निवारण के लिए इस्तेमाल किया गया कानून और कार्रवाई की चेतावनी शामिल होती है। इसे कानूनी नियमों और शर्तों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार प्राप्तकर्ता को औपचारिक रूप से अपनी स्वीकृति देनी होती है। यह मुकदमेबाजी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहला कदम है और मुकदमा दायर करने से पहले भेजा जाता है ताकि विरोधी पक्ष को सूचित किया जा सके कि कुछ शर्तों को पूरा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन नोटिसों का उपयोग अक्सर निजी या व्यक्तिगत मुद्दों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किया जाता है। यह प्राप्तकर्ता को अंतिम चेतावनी के रूप में दिया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि प्रेषक की कुछ विशिष्ट शिकायतें हैं जिनका प्राप्तकर्ता द्वारा संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है। कानूनी नोटिस भेजने से महंगे और समय लेने वाले मुकदमों में उलझे बिना विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, प्रेषक विशिष्ट कार्रवाई करने, देय भुगतान करने या मध्यस्थता या मध्यस्थता में शामिल होने का प्रस्ताव दे सकता है। कुछ वैधानिक प्रावधानों के तहत कानूनी सूचना दीवानी मामलों में आम तौर पर कानूनी नोटिस दाखिल किया जाता है। आपराधिक मामलों में कानूनी नोटिस दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपराधिक मामलों में अपराध सार्वजनिक अपराध होता है और राज्य द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। आपराधिक मामलों में राज्य सर्वोच्च अधिकार रखता है। हालांकि, यदि आप सरकार या किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले सरकार को कानूनी नोटिस भेजना होगा और ऐसा करने के बाद ही आप सरकार के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत चेक जारीकर्ता को कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य है। हालांकि, अन्य दीवानी मामलों में, यदि संबंधित कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह सलाह दी जाती है क्योंकि यह सूचना प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करता है। कानूनी नोटिस दाखिल करने का महत्व कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जब आपको मामले को सुलझाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बारे में अनिश्चितता महसूस हो। कानूनी नोटिस दाखिल करना आपकी कानूनी कार्यवाही की एक नई शुरुआत हो सकती है। कानूनी नोटिस दाखिल करना कई कारणों से अनिवार्य है: कानूनी आवश्यकताओं का पालन ऋण वसूली, अनुबंध प्रवर्तन या अन्य किसी भी प्रकार के कानूनी मामलों में, न्यायालय में मुकदमा दायर करने से पहले कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, दीवानी मामलों में जहां सरकार पक्षकार होती है, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'सीपीसी' कहा गया है) की धारा 80 के तहत नोटिस भेजना अनिवार्य है। इसी प्रकार, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे एनआई अधिनियम, 1881 कहा गया है) की धारा 138 के तहत, चेक अनादरण के मामलों में, एक निश्चित समय सीमा के भीतर कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य है। समाधान का अवसर कानूनी नोटिस भेजना एक औपचारिक चेतावनी या मांग के रूप में कार्य करता है, जिससे प्राप्तकर्ता को मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने या मांग का पालन करने का अवसर मिलता है, ताकि मुकदमेबाजी से बचा जा सके। इससे दोनों पक्षों का समय, धन और संसाधन बच सकते हैं। दस्तावेज़ीकरण और अभिलेखन कानूनी नोटिस के माध्यम से, हम विवाद या मांग का एक औपचारिक रिकॉर्ड बना सकते हैं, जिसका उपयोग बाद में अदालत में सबूत के तौर पर यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि पीड़ित पक्ष ने कानूनी कार्रवाई करने से पहले सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी। कानूनी अधिकारों का संरक्षण कानूनी नोटिस भेजना यह दर्शाता है कि भेजने वाला मामले को सुलझाने के लिए मुकदमा दायर करने का इरादा रखता है, जिससे दूसरा पक्ष संभावित रूप से जवाब देने के लिए प्रेरित होता है ताकि वह अदालती कार्यवाही से बच सके। यह प्राप्तकर्ता को औपचारिक रूप से सूचित करके भेजने वाले के अधिकारों की रक्षा करता है। इससे जानकारी न होने जैसे बचावों को रोकने में मदद मिल सकती है। यह प्राप्तकर्ता को आपसी समझौते के माध्यम से विवाद को सुलझाने का अवसर देकर उसके अधिकारों की भी रक्षा करता है। सामान्यतः, सभी दीवानी मामलों में कानूनी नोटिस देना अनिवार्य नहीं होता। इसकी आवश्यकता मामले और संबंधित पक्षों पर निर्भर करती है। हालांकि, व्यवहार में, वकील अक्सर सभी दीवानी मामलों की पैरवी करने से पहले कानूनी नोटिस देते हैं। इस आम चलन के बावजूद, कानूनी रूप से कानूनी नोटिस देना केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक है जहां मुकदमा सरकार या लोक अधिकारी के खिलाफ हो। कानूनी नोटिस देने का उद्देश्य प्राप्तकर्ता के सभी दायित्वों को स्पष्ट रूप से बताकर प्रेषक के दावों को विश्वसनीयता प्रदान करना है। कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु किसी भी दीवानी कार्यवाही में प्रभावी कानूनी नोटिस तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह आय अर्जित करने का एक उपयोगी कौशल भी हो सकता है। इसलिए, कानूनी नोटिस तैयार करने से पहले, व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सुव्यवस्थित कानूनी नोटिस सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए: कानूनी नोटिस का उद्देश्य स्पष्ट करें: सबसे पहले, किसी व्यक्ति को कानूनी नोटिस जारी करने का विशिष्ट कारण स्पष्ट करना चाहिए। इसमें ऋण की वसूली, अनुबंध उल्लंघन का समाधान, या मानहानि या संपत्ति विवाद के मामले में चेतावनी जारी करना शामिल हो सकता है। उद्देश्य स्पष्ट करने से नोटिस की विषयवस्तु को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से तैयार करने में सहायता मिलेगी। आवश्यक जानकारी एकत्रित करें: कानूनी नोटिस का आधार बनने वाली सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित करें। इसमें आम तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे: नोटिस भेजने वाले (कानूनी नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति) और नोटिस प्राप्त करने वाले (जिस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है) दोनों का पूरा नाम, निवास स्थान और संपर्क विवरण। विवाद से संबंधित विशिष्ट तिथियां, शामिल राशि, अनुबंधों का विवरण और विवाद या दावे से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी। प्रासंगिक कानूनों का परामर्श लें: विवादित मामले से संबंधित प्रासंगिक कानूनों की जांच करें। उदाहरण के लिए, यदि नोटिस एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत जारी किया जाना है, तो व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि नोटिस की विषयवस्तु और समय सीमा उस धारा की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसमें कानूनी ढांचे को समझने के लिए कानूनों और विनियमों का अध्ययन करना शामिल हो सकता है। स्पष्ट और पेशेवर भाषा का प्रयोग करें: सुनिश्चित करें कि नोटिस स्पष्ट, संक्षिप्त और पेशेवर भाषा में लिखा गया हो। भावनात्मक और अपमानजनक भाषा या धमकियों से बचें। केवल तथ्यों और कानूनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। उचित माध्यम से सूचना भेजें: सूचना भेजने के लिए विश्वसनीय तरीका अपनाएं, जैसे पावती रसीद सहित पंजीकृत डाक या डिलीवरी रसीद सहित कूरियर। अदालती कार्यवाही में उपयोग के लिए सूचना और डिलीवरी रसीद की एक प्रति अपने रिकॉर्ड में रखें। कानूनी सूचना की सामग्री कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करने के लिए यहां एक सामान्य प्रारूप और सामग्री संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं: तारीख- कानूनी नोटिस पर तारीख अंकित होनी चाहिए। इसे लेटरहेड के दाईं या बाईं ओर, लेखन शैली के अनुसार, लगाया जा सकता है। प्राप्तकर्ता का नाम और पता- किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए कानूनी नोटिस सही पते पर और उचित व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए। पहला कदम प्राप्तकर्ता की सटीक पहचान करना है। उदाहरण के लिए, स्वामित्व वाली कंपनी के मामले में, नोटिस सीधे मालिक को भेजा जाना चाहिए। इसी प्रकार, कंपनियों से संबंधित विवादों में, नोटिस कंपनी और कंपनी के संबंधित निदेशक या अधिकृत प्रतिनिधि को कंपनी के पंजीकृत पते पर भेजा जाना चाहिए। यदि किसी संस्था का कोई अलग कानूनी अस्तित्व नहीं है, तो कानूनी नोटिस उसके प्रतिनिधि को भेजा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, साझेदारी फर्म के मामले में, नोटिस फर्म को नहीं, बल्कि साझेदारों को भेजा जाना चाहिए। हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में, नोटिस एचयूएफ और उसके कर्ता, यानी परिवार के मुखिया को भेजा जाता है क्योंकि कानून की नजर में एचयूएफ एक ही व्यक्ति है। सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे की स्थिति में, सी.पी.सी., 1908 की धारा 80 के अनुसार, कानूनी नोटिस सचिव, जिला कलेक्टर या लोक अधिकारी को उनके कार्यालय के पते पर भेजा जाना है। कानूनी सूचना का विषय- यह एक संक्षिप्त और सारगर्भित कथन है जो कानूनी नोटिस भेजने के प्राथमिक कारण का सारांश प्रस्तुत करता है। यह मुख्य मुद्दे या विवाद को स्पष्ट करने में सहायक होता है और यह बताता है कि नोटिस किस बारे में है, जिससे प्राप्तकर्ता को विवाद की स्पष्ट और सटीक समझ प्राप्त होती है। वैधानिक नोटिसों में विषय का उल्लेख करना अनिवार्य है, जबकि स्वैच्छिक रूप से भेजे जाने वाले नोटिसों में ऐसा कोई दायित्व नहीं है। हालांकि, सभी प्रकार के कानूनी नोटिसों में विषय का उल्लेख करना उचित है। नोटिस का मुख्य भाग- कानूनी नोटिस का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें प्रेषक उन तथ्यों और परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन करता है जिनके कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। कानूनी नोटिस आमतौर पर इन शब्दों से शुरू होता है: "मेरे मुवक्किल श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी ______ निवासी _____ के निर्देशों के तहत, मैं आपको यह कानूनी नोटिस भेज रहा/रही हूँ/हूँ। इसके बाद निम्नलिखित अनुच्छेद लिखे जाने चाहिए: विवाद से संबंधित प्रासंगिक और आकस्मिक तथ्य। वह शिकायत जिसके कारण कानूनी नोटिस जारी किया गया है। विपक्षी पक्ष से अपेक्षित निवारण। नोटिस का पालन न करने के परिणाम का उल्लेख करें। नोटिस जारी करने का मुख्य उद्देश्य विवाद की शुरुआत को स्पष्ट रूप से बताना है। एक वकील को तथ्यों और परिस्थितियों को सुसंगत और क्रमबद्ध तरीके से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दोषी पक्ष (नोटिस प्राप्तकर्ता) जिसे कानूनी नोटिस भेजा गया है, नोटिस की प्रकृति को शीघ्रता से समझ सके। नोटिस को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि वह आम आदमी द्वारा आसानी से समझे जाने योग्य हो और साथ ही कानूनी रूप से भी सटीक हो। प्रत्येक तथ्य को स्पष्ट रूप से संबंधित तिथियों के साथ बताया जाना चाहिए। तथ्यों को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि एक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान की जा सके, जिससे प्राप्तकर्ता संबंधित कार्य या चूक से उत्पन्न होने वाले कारण की पहचान कर सके। सलाह: यदि कानूनी नोटिस में किसी विशिष्ट राशि का उल्लेख किया गया है, तो सुनिश्चित करें कि वह अंकों और शब्दों दोनों में लिखी गई हो। उदाहरण के लिए, 5000 रुपये (केवल पाँच हजार)। विवाद के तथ्यों का उल्लेख करने के बाद अगला चरण मामले की शिकायत का उल्लेख करना है- शिकायत शिकायत में आम तौर पर अधिकारों का कथित उल्लंघन, अनुबंध का उल्लंघन, बकाया राशि का भुगतान न होना, कर्तव्य का पालन न करना या प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया कोई अन्य गलत कार्य या चूक शामिल होती है, जिससे प्रेषक को हानि या नुकसान हुआ हो। इसे स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए, जिसमें प्राप्तकर्ता को समस्या और अनुपालन न करने के संभावित परिणामों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई हो। राहत की मांग की गई- शिकायत दर्ज करने के बाद, पीड़ित पक्ष को उस राहत का उल्लेख करना होगा जो वह दूसरे पक्ष से चाहता है। दूसरे पक्ष को निम्नलिखित दो बातों को स्पष्ट रूप से समझाना होगा: कानूनी नोटिस भेजने वाले की प्राप्तकर्ता से अपेक्षा। शिकायतकर्ता चाहता है कि दूसरी पार्टी उसकी शिकायत का समाधान किस प्रकार करे? पीड़ित पक्ष निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का अनुरोध करता है: वास्तविक क्षति दूरस्थ क्षति प्रतिष्ठा की हानि के लिए हर्जाना मानसिक पीड़ा आदि के लिए हर्जाना। अनुपालन की समयावधि कानूनी नोटिस में वह समय सीमा अवश्य शामिल होनी चाहिए जिसके भीतर विरोधी पक्ष को नोटिस का जवाब देना होगा या उस पर कार्रवाई करनी होगी। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक पर आधारित होगा कि दूसरे पक्ष को एक निश्चित समय सीमा दी जानी चाहिए। वैधानिक नोटिसों के मामले में, समय सीमा संबंधित धारा में ही उल्लिखित होती है। उदाहरण के लिए: सीपीसी, 1908 की धारा 80 के तहत, पीड़ित पक्ष को मुकदमा दायर करने के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है। इसी प्रकार, एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत, चेक की राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है। हालांकि, गैर-कानूनी नोटिसों के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। समय सीमा वकील की इच्छा के अनुसार तय की जाती है। नोटिस का समापन- कानूनी नोटिस के अंत में, प्रेषक को प्राप्तकर्ता को चेतावनी देनी चाहिए कि उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन करना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि प्राप्तकर्ता निर्धारित समय के भीतर कानूनी नोटिस में उल्लिखित मांगों का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रेषक अपने मुवक्किल की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा। यह भी बताया जाना चाहिए कि प्रेषक ने भविष्य में कानूनी कार्रवाई के लिए उक्त कानूनी नोटिस की एक प्रति अपने पास रखी है। अंत में, प्रेषक द्वारा कानूनी नोटिस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, भले ही वे अनौपचारिक भाषा में लिखे गए हों, कानूनी महत्व रखता है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं जिनके बारे में हमें शायद कोई जानकारी न हो। इसलिए कानूनी नोटिस तैयार करते समय हमें भाषा के प्रयोग के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए और किसी भी ऐसे तथ्य को स्वीकार करने से बचना चाहिए जो सत्य या विश्वसनीय न हो और जिसे बाद में अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कानूनी नोटिस भेजने के बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते और कई बार तो उसमें दिए गए कथनों और सूचनाओं को नकार भी नहीं सकते। चरण 1- वकील की तलाश करते समय, ऐसे वकील की तलाश करें जिसके पास अच्छी ड्राफ्टिंग स्किल्स हों। कानूनी नोटिस किसी भी भारतीय भाषा में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। नोटिस उस विरोधी पक्ष को संबोधित होना चाहिए जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं या जिस पर आप मुकदमा करना चाहते हैं। चरण 2- अपने वकील से परामर्श करते समय, पक्षों के नाम, पक्षों के पते, किए गए या किए जाने वाले लेन-देन की तारीखें, आपके सामने आने वाली समस्याएं या मुद्दे और संचार के किसी भी पूर्व प्रयास आदि सहित विस्तृत जानकारी दें। चरण 3- इसके बाद वकील दी गई जानकारी पर ध्यानपूर्वक विचार करता है और फिर निम्नानुसार आगे बढ़ता है: आपसे बातचीत के दौरान, वकील बातचीत के आवश्यक और प्रासंगिक बिंदुओं को उठाता है और इस प्रक्रिया में यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। चरण 4- इसके बाद वकील कानूनी भाषा में कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करना शुरू करता है, जिसमें नोटिस देने का उद्देश्य, प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को प्रेषक की शिकायतों के संबंध में किए गए सभी पिछले पत्राचारों का उल्लेख होता है, और फिर प्राप्तकर्ता को मामले को बातचीत के माध्यम से सुलझाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 15 दिन या 30 दिन का समय दिया जाता है। सामान्यतः, नोटिस भेजने वाले की ओर से वकील, उनकी शिकायतों के आधार पर, निर्धारित समय सीमा के भीतर मांग को पूरा करने या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चरण 5- इसके बाद वकील और मुवक्किल दोनों कानूनी नोटिस पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर इसे पंजीकृत डाक द्वारा पावती सहित भेजा जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पावती को सुरक्षित रखा जाए। सामान्य तौर पर, वकील नोटिस की एक प्रति अपने पास रखता है। चरण 6- हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि विरोधी पक्ष नोटिस प्राप्त होने पर उसका जवाब देगा, लेकिन वकील द्वारा कुछ दिनों बाद कॉल करके फॉलो-अप करना एक आम बात है। कानूनी सूचना का प्रदर्शन चरण 1- यहां एक वकील द्वारा कानूनी नोटिस जारी करने के लिए लेटरहेड का एक नमूना दिया गया है। लेटरहेड स्पष्ट और पेशेवर होना चाहिए; इसमें वकील के कार्यालय का पता और संपर्क विवरण होना चाहिए, ताकि विरोधी पक्ष चाहे तो वकील से संपर्क कर सके। कानूनी नोटिस जारी करने की तिथि, नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क विवरण सहित सभी जानकारी इसमें अंकित होनी चाहिए। कानूनी नोटिस पंजीकृत डाक पावती पत्र या कूरियर के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। कानूनी नोटिस जारी करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसलिए, नोटिस को विपक्षी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है, बशर्ते विपक्षी पक्ष इसे प्राप्त करने और इसकी प्राप्ति की पावती पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो। हालांकि, कानूनी नोटिस को केवल पंजीकृत डाक पावती पत्र या कूरियर के माध्यम से भेजना अनिवार्य नहीं है। पंजीकृत डाक पावती पत्र के माध्यम से भेजने को प्राथमिकता देने का कारण यह है कि प्राप्तकर्ता पंजीकृत डाक पावती पत्र पर नोटिस की प्राप्ति की पुष्टि करता है, जो बाद में प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार, यह इस बात का प्रमाण बन जाता है कि विपक्षी पक्ष ने कानूनी नोटिस प्राप्त कर लिया है या प्राप्त कर रहा है। अब नोटिस के पहले पैराग्राफ में लिखा होना चाहिए: “मेरे ग्राहकों _______ के निर्देशानुसार, _______ निवासी। मुझे आपको इस प्रकार संबोधित करना होगा-”। आम तौर पर इसी प्रारूप का पालन किया जाता है, लेकिन इस प्रारूप का पालन करना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। आप कोई दूसरा प्रारूप भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए- मैं अपने ग्राहक _______ के लिए चिंतित हूँ, जो _______ का निवासी है, और तदनुसार, मुझे उनके निर्देशों पर आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त है। चरण 2- नोटिस के प्रत्येक पैराग्राफ की शुरुआत "मेरे मुवक्किल का कथन" से करना एक अच्छी प्रथा है। इससे विरोधी पक्ष को स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि नोटिस में दिए गए कथन मुवक्किल के शब्दों को हूबहू दर्शाते हैं और वकील द्वारा मनगढ़ंत या गढ़े नहीं गए हैं। जब प्रत्येक पैराग्राफ से पहले यह वाक्यांश जोड़ा जाता है, तो विरोधी पक्ष समझ जाता है कि मुवक्किल ने वकील को नोटिस में ऐसे कथन लिखने का विशेष निर्देश दिया है और वकील जो कुछ भी कह रहा है वह मुवक्किल के निर्देश पर आधारित है, ताकि विरोधी पक्ष के सामने वकील की प्रतिष्ठा धूमिल न हो और समझौता होने की संभावना बनी रहे। यहां जिस नोटिस की चर्चा हो रही है, वह मकान मालिक द्वारा किराएदार को किराया वसूली के उद्देश्य से जारी किया गया नोटिस है। इसका मतलब यह है कि किराएदार ने किराया देने में चूक की है, इसलिए मकान मालिक किराएदार को एक वैधानिक नोटिस जारी कर उसे एक निश्चित अवधि के भीतर किराया देने के लिए कह रहा है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो मकान मालिक को दीवानी अदालतों में दीवानी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप नीचे नोटिस की सामग्री देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कानूनी नोटिस का मसौदा कैसे तैयार किया जाता है और मसौदा तैयार करते समय किस भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मसौदा तैयार करते समय आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने प्रत्येक कथन से पहले हमेशा "मेरे ग्राहक का राज्य" उपसर्ग का उपयोग करना होगा। चरण 3 नोटिस का एक प्रमुख तत्व यह है कि आप प्रतिपक्ष से क्या अपेक्षा रखते हैं, इसे स्पष्ट रूप से बताएं। यह अंतिम पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ के अंत में, आप प्रतिपक्ष को निर्देश/सूचित करें कि उसे ऐसा करना होगा और यह निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए; अन्यथा प्रेषक दीवानी कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए बाध्य होगा। कानूनी नोटिस में, प्राप्तकर्ता को जवाब देने के लिए निर्धारित समय सीमा एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपको एक निश्चित समय सीमा तय करनी होगी जिसके भीतर विरोधी पक्ष को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि यदि विरोधी पक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है, तो यह आपको कानूनी कार्रवाई करने का बहाना और आधार प्रदान करता है। इसलिए, दिनों की एक निश्चित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है। अधिमानतः यह 30 दिन होनी चाहिए क्योंकि इससे विरोधी पक्ष को नोटिस पर कार्रवाई करने और जवाब देने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, या यदि वह नोटिस की सामग्री का पालन करता है या उसे पूरा करता है। आप अंतिम पैराग्राफ को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी यदि आप समझौता करने के उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं, तो आप अंतिम पैराग्राफ में यह लिख सकते हैं कि ' आपको इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए कहा जाता है या आपको कार्यालय में मुझसे मिलने के लिए कहा जाता है' या इसी तरह का कोई अन्य वाक्य। और यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि विरोधी पक्ष को अल्टीमेटम दिया जाए। आप विरोधी पक्ष से समझौता करने का अनुरोध/आमंत्रण भी कर सकते हैं। यदि नोटिस विफल हो जाता है, तो इससे आपके कानूनी उपायों का सहारा लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चरण 4 इसके बाद, आपको वकील के तौर पर नोटिस पर हस्ताक्षर करने होंगे। नोटिस का यह हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप अपने मुवक्किल के निर्देश पर नोटिस जारी कर रहे हैं और आपको अपने मुवक्किल के हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे। यह एक तरह से कानूनी रोक का काम करता है, जिससे मुवक्किल बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि नोटिस उसकी सहमति के बिना जारी किया गया था। अक्सर ऐसा होता है कि अगर वकील से कोई गलती हो जाती है, तो मुवक्किल वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता है और सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता फोरम में भी मामला दर्ज करा देता है। इसलिए, मुवक्किल के हस्ताक्षर लेने से वह यह नहीं कह सकता कि उसने नोटिस की सामग्री नहीं पढ़ी थी। अगर मुवक्किल अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, तो बेहतर होगा कि नोटिस की सामग्री उसे उसकी सहज भाषा में पढ़कर और समझाकर दी जाए। कानूनी नोटिस के नमूना प्रारूप वकील का नाम कार्यालय का पता पद का नाम संपर्क नंबर: प्रसंग संख्या।________ तारीख: ________ पंजीकृत डाक की पावती देय तिथि। को, 1- _______________ 2- _______________ विषय: अधिनियम की धारा ____ के तहत कानूनी नोटिस। प्रिय महोदय/महोदया, हमारे मुवक्किल _______ पुत्र _______, निवासी _______ के निर्देशानुसार और उनकी ओर से, मैं _______ अधिनियम की धारा ___ के अंतर्गत आपको निम्नलिखित सूचना तामील कराता हूँ। 1- मेरा ग्राहक ______________. 2- कि चूंकि ______________. 3- उस पर ______________. 4- मेरे मुवक्किल ने एक मांग नोटिस दायर किया ______________. अतः मैं इस सूचना के माध्यम से आपसे ______________ का आह्वान करता हूँ। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस कानूनी नोटिस की एक प्रति मेरे कार्यालय में रखी गई है। वकील का नाम चेक के अनादरण के संबंध में एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत नोटिस को, श्री (नाम और पता) ________________ विषय:- अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक के अनादरण के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस। प्रिय महोदय/महोदया, मेरे मुवक्किल मेसर्स ________, जिनका कार्यालय _________ में स्थित है, के निर्देशों और अधिकार के तहत, मैं आपको परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत निम्नलिखित मांग नोटिस भेजता/भेजती हूँ। 1. आपकी व्यावसायिक इकाई मेसर्स _______ ने मेरे ग्राहक से माल ( माल का नाम और संक्षिप्त विवरण) खरीदा था , जिसका चालान संख्या ___ दिनांक ________ को जारी किया गया था और जिसकी कीमत _______ रुपये थी। 2. ऊपर उल्लिखित माल की डिलीवरी पर, आपने मेरे ग्राहक के पक्ष में, अपनी कानूनी रूप से लागू होने योग्य देनदारी के निर्वहन के लिए, चेक संख्या ( चेक नंबर) ____ दिनांक __________ को ____( बैंक की शाखा का नाम )__ बैंक पर आहरित, राशि _____ रुपये का चेक जारी किया। 3. जब मेरे ग्राहक मेसर्स ____ ने अपने बैंक के माध्यम से उपरोक्त चेक को भुनाने के लिए प्रस्तुत किया, तो आपके बैंक द्वारा ____ (चेक वापसी की तिथि) को चेक अस्वीकृत कर दिया गया और भुगतान न होने की स्थिति में लौटा दिया गया , जिसमें टिप्पणी या कारण "अपर्याप्त धनराशि" या कोई अन्य कारण बताया गया ( बैंक द्वारा उल्लिखित टिप्पणी या कारण स्पष्ट करें)। 4. मेरे मुवक्किल ने आगे कहा कि चेक के अनादरण की सूचना मिलते ही, उन्होंने तुरंत आपको फोन कॉल या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से संपर्क किया और आपको इसकी जानकारी दी। 5. हमारे ग्राहक के फोन के जवाब में, आपने दिनांक ____ को एक संदेश भेजा जिसमें उनसे उसी बैंक में चेक दोबारा जमा करने का अनुरोध किया गया था, और आश्वासन दिया गया था कि इस बार यह क्लियर हो जाएगा। 6. आपके आश्वासन के आधार पर, मेरे ग्राहक ने उपर्युक्त चेक को आपके बैंक में दोबारा जमा कराया, हालांकि, इस बार भी, खाते में धनराशि की कमी के कारण चेक अस्वीकृत हो गया और बैंक द्वारा भुगतान न होने के कारण वापस कर दिया गया। 7. इसके बाद, हमारे ग्राहक के प्रतिनिधि द्वारा आपके कार्यालय में बार-बार फोन करने और व्यक्तिगत रूप से आने के बावजूद, आप हमारे ग्राहक को देय चेक राशि का भुगतान करने में विफल रहे। 8. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, आप पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके तहत आपको दो वर्ष तक के कारावास या चेक की राशि के दोगुने तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 9. मैं अपने मुवक्किल की ओर से यह नोटिस जारी कर आपको चेक की मूल राशि ________ रुपये और नोटिस प्राप्त होने की तिथि से लेकर वास्तविक राशि के भुगतान तक प्रति वर्ष ________ की दर से ब्याज सहित 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहता हूँ। ऐसा न करने पर, मेरे मुवक्किल को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत आपके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसका खर्च और परिणाम आपको वहन करने होंगे। 10. उक्त कानूनी नोटिस की एक प्रति मेरे कार्यालय में रिकॉर्ड और भविष्य की कानूनी कार्रवाई के लिए सुरक्षित रख ली गई है। यह उपरोक्त उद्देश्य के लिए हमारे मुवक्किल को उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। तारीख:……… सादर, वकील का नाम। अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए क्रेता द्वारा कानूनी सूचना पंजीकृत डाक पावती देय तिथि …………………………….. …………………………….. …………………………….. तारीख ……………………… को, ………………………….. …………………………. …………………………. प्रिय महोदय/महोदया, विषय: मकान संख्या ………, जो ………………………….. पर स्थित है, की बिक्री के लिए कानूनी सूचना। 1. आपने दिनांक ………………….. को हमारे बीच निष्पादित विक्रय समझौते के अनुसार मकान संख्या …………….., जो ……………………………………………… पर स्थित है, मुझे बेचने पर सहमति व्यक्त की थी और उक्त विक्रय समझौते के खंड …………. के अनुसार, हस्तांतरण विलेख उक्त समझौते की तिथि से …………………. महीनों के भीतर निष्पादित किया जाना चाहिए। 2. मैं आपको सूचित करता/करती हूँ कि मैं, अधोहस्ताक्षरी …………………. अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक रहा/रही हूँ, बशर्ते आप समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता/करती हूँ कि आप इस सूचना की तिथि से ……… (दिनों की संख्या उल्लेख करें) … दिनों के भीतर लेन-देन पूरा करें। ऐसा न करने पर, मैं उक्त बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए आपके विरुद्ध मुकदमा दायर करूँगा/करूँगी, साथ ही हर्जाने और मुकदमे की लागत का दावा भी करूँगा/करूँगी। सादर, वकील का नाम ……………. अचल संपत्ति की खरीद पूरी करने के लिए विक्रेता द्वारा सूचना ……………………………….. वकील ……………………………….. ……………………………….. तारीख …………………………। को, ……………………….. ………………………. ……………………….. विषय: मकान संख्या ……………., जो ………………………………… पर स्थित है, की बिक्री प्रिय महोदय, मेरे ग्राहक श्री ………………….. आदि, जो …………………………………………………… में रहते हैं, के निर्देशों के अनुसार, मुझे निम्नलिखित विवरण देना है:- 1. मेरे मुवक्किल ने आपके साथ दिनांक …………… को मकान संख्या …………, जो …………………………………. में स्थित है, की बिक्री के लिए रु. ……….. के प्रतिफल पर एक बिक्री समझौता किया था और उक्त समझौते के खंड………….. के अनुसार, उक्त लेनदेन उक्त समझौते की तिथि से ………. महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। 2. मेरा मुवक्किल उक्त समझौते की शर्तों के अनुसार आपके पक्ष में या आपके निर्देशानुसार किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए इच्छुक और तैयार था और अभी भी है, लेकिन आपके अपने कारणों से ऐसा नहीं किया गया। 3. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दोनों के बीच हुए हस्तांतरण विलेख को, शेष राशि के भुगतान के बाद, समझौते में निर्धारित ______ तिथि को या उससे पहले निष्पादित करने की व्यवस्था करें। ऐसा न करने पर समझौता रद्द हो जाएगा और अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी। हालांकि, यह आपके द्वारा समझौते के पालन न करने के कारण हुए सभी खर्चों, क्षति, हानियों और व्ययों की वसूली के मेरे मुवक्किल के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। 4. सादर, वकील का नाम... सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के तहत नोटिस …………………………….. वकील …………………………….. …………………………….. तारीख ………………………। को, श्री …………………… चिकित्सा अधीक्षक, ………………….. अस्पताल, ………………….. विषय: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के तहत कानूनी नोटिस प्रिय महोदय/महोदया, मेरे मुवक्किल श्री ……………. निवासी ………………….. के निर्देशों के तहत और उनकी ओर से, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना जारी करता/करती हूँ: 1. लगभग ………( घटना की तिथि) ………………….. को आप …………………( अस्पताल का नाम ) अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक थे । ………………….. और आप उसी अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रमुख भी थे। 2. श्री ……………. को ……………. (भर्ती की तिथि) को उक्त ………………. अस्पताल में भर्ती कराया गया था । ….. आपकी देखरेख में गुर्दे की पथरी निकालने के लिए एक शल्यक्रिया हेतु ……………. को उक्त श्री ……………… के ऑपरेशन की तिथि निर्धारित की गई थी। 3. श्री ……… के ऑपरेशन के दौरान, आप स्वयं ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित थे और जूनियर डॉक्टरों की सहायता से प्रक्रिया का संचालन किया। 4. पथरी निकालने के बाद, आपने लापरवाही से, असावधानी से या जानबूझकर टांके लगाते समय मरीज के शरीर के अंदर रुई का एक बड़ा टुकड़ा छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप मरीज को गंभीर दर्द हुआ, जिसके लिए आपने कई बार फॉलो-अप विजिट के दौरान दवाएं लिखीं। 5. जब मेरे मरीज़ को लगातार दर्द और अपर्याप्त इलाज मिलता रहा, तो वे ………………….. गए और ………… नर्सिंग होम में डॉ. ……………… से परामर्श लिया ( विज़िट की तारीख लिखें) ……………… को, जिन्होंने गुर्दे के आसपास एक बाहरी वस्तु की उपस्थिति का पता लगाया, जिसके कारण संक्रमण हुआ था। इसके बाद मेरे मरीज़ का …..( दूसरे ऑपरेशन की तारीख) को …..( अस्पताल का नाम) में एक और ऑपरेशन हुआ, जहाँ रुई निकाल दी गई और उन्हें दर्द से राहत मिली। 6. लापरवाही और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न जटिलताओं के कारण, मेरे मुवक्किल, श्री …………, को काफी शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी और शरीर में रह गए कपास से संबंधित उपचार के लिए उन्हें भारी खर्च उठाना पड़ा। 7. इसलिए, मेरे मुवक्किल आपसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में रु.………… की राशि की मांग करते हैं, जिसमें उनके उपचार के खर्च भी शामिल हैं। साथ ही, वे आपसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए हर्जाने के रूप में रु.…………, ऑपरेशन और उपचार में हुए खर्च के रूप में रु.…………, परिवहन, होटल आदि में हुए खर्च के रूप में रु.………… की मांग करते हैं, कुल मिलाकर रु.…………। मैं आपको यह सूचना देता हूं कि यदि उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ………( प्रेषक का नाम )………… इस सूचना की तामील की तारीख से दो महीने की समाप्ति पर, आपके खिलाफ रु.………… की राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करेंगे, जिसमें हर्जाने और खर्च की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। 8. उक्त कानूनी नोटिस की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए और भविष्य की कार्रवाई के लिए मेरे कार्यालय में रखी गई है। सादर, ………………….. वकील विश्वासघात के लिए कानूनी नोटिस अधिवक्ता द्वारा……( अधिवक्ता का नाम और पद)………. तारीख:………। प्रति:…………( प्राप्तकर्ता का नाम और पता)…….. विषय: विश्वासघात के लिए कानूनी नोटिस प्रिय महोदय/महोदया मेरे मुवक्किल श्री ……………. निवासी ………………….. के निर्देशों के तहत और उनकी ओर से, मैं आपको निम्नलिखित कानूनी सूचना भेजता/सुझाती हूँ: 1. मेरे ग्राहक एक ………… संस्था/व्यक्ति हैं जो ………… व्यवसाय में लगे हुए हैं और M/s………… के नाम से काम करते हैं। लगभग ….. (दिनांक) को, मेरे ग्राहक ने आपको ………… ( संपत्ति, धन, कोई भी दस्तावेज आदि का उल्लेख करें) ………………. (जिस उद्देश्य के लिए वह वस्तु सौंपी गई थी उसका उल्लेख करें) के उद्देश्य से सौंपी थी । आप दोनों ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था और सहमति व्यक्त की थी कि इसे उचित सावधानी के साथ और आपसी सहमति से तय किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार संभाला जाएगा। 2. समझौते की शर्तों के विपरीत, आपने जानबूझकर विश्वास भंग किया है... (विश्वास भंग करने वाले विशिष्ट कृत्यों या चूक का उल्लेख करें, जैसे गबन, दुरुपयोग या वापस न लौटाना आदि) । ऐसे कृत्यों के कारण मेरे मुवक्किल को मानसिक पीड़ा, हानि और क्षति हुई है। 3. इस सूचना के माध्यम से, आपसे निम्नलिखित का अनुरोध किया जाता है: • कृपया तुरंत ………..( नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए गलत कार्यों का उल्लेख करें ) करना बंद कर दें। • मेरे ग्राहक को सौंपी गई संपत्ति/धन/गोपनीय जानकारी को उसके मूल स्वरूप में बहाल करना या लौटाना। • यदि माल की वापसी या बहाली संभव न हो तो मेरे ग्राहक को उक्त संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि का मुआवजा दें ( अनुमानित राशि का उल्लेख करें )। 4. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नोटिस प्राप्त होने की तिथि से (दिनों की संख्या बताएं) के भीतर नोटिस का पालन करने में विफल रहते हैं , तो मेरे मुवक्किल को सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसमें आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। मेरे मुवक्किल को सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध विश्वासघात और निष्पादन हेतु दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। 5. उक्त कानूनी नोटिस की एक प्रति मेरे कार्यालय में रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए रखी गई है। सादर, वकील……। तलाक के लिए कानूनी सूचना अधिवक्ता द्वारा……( अधिवक्ता का नाम और पद)………. तारीख:………। प्रति:…………( पति/पत्नी का नाम और पता)…….. विषय: तलाक के लिए कानूनी सूचना प्रिय (प्राप्तकर्ता का नाम) अपने मुवक्किल …… (मुवक्किल का नाम) ………. निवासी ………………….. के निर्देशों के तहत और उनकी ओर से कार्रवाई करते हुए, मैं आपको निम्नलिखित कानूनी सूचना भेजता/सुझाती हूँ: 1. मेरे मुवक्किल का विवाह आपसे … .(तारीख) …. को (पक्षों पर लागू कानून का उल्लेख करें, जैसे हिंदू कानून, मुस्लिम कानून या विशेष विवाह अधिनियम, 1954) के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह परिवार के सदस्यों और मित्रों की उपस्थिति में संपन्न हुआ और उचित प्राधिकारी के पास पंजीकृत है। 2. मेरे मुवक्किल ने विवाह की पवित्रता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, फिर भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनके कारण आप और मेरे मुवक्किल के बीच सुलह न हो पाने वाले मतभेद उत्पन्न हुए हैं। (उन उदाहरणों को लिखें जिनके कारण दोनों पक्षों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए, उदाहरण के लिए:) • पलायन: (पलायन की अवधि और प्रकृति का वर्णन करें)। • क्रूरता: (अपने मुवक्किल के साथ होने वाली क्रूरता के प्रकार का उल्लेख करें, जैसे मानसिक या शारीरिक क्रूरता। साथ ही, क्रूरतापूर्ण कृत्य में शामिल विशिष्ट कार्यों का उल्लेख तिथियों सहित करें।) • व्यभिचार: (व्यभिचार का विवरण और वे परिस्थितियाँ बताएँ जिनके कारण ग्राहक को यह विश्वास हुआ कि उसकी पत्नी व्यभिचार में लिप्त है)। • विवाह टूटने के अन्य कोई विशिष्ट कारण या आधार। 3. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मेरे मुवक्किल मानसिक उत्पीड़न के कारण इस विवाह को जारी नहीं रखना चाहते। अतः, इस सूचना के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि आप हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी (यदि हिंदू कानून लागू हो) के अनुसार सक्षम न्यायालय में संयुक्त तलाक याचिका दायर करके पारस्परिक रूप से विवाह भंग करने पर सहमत हों। 4. यदि आप इस कानूनी नोटिस की प्राप्ति तिथि से (दिनों की संख्या बताएं) के भीतर इसका उत्तर नहीं देते हैं, तो मेरे मुवक्किल को आपसे कोई और अनुरोध किए बिना सक्षम न्यायालय में तलाक की कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, आपको इससे संबंधित सभी लागत, खर्च और परिणाम वहन करने होंगे। 5. इसके अतिरिक्त, मेरे मुवक्किल वैवाहिक मामलों से संबंधित सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: • यदि कोई हो तो बच्चे की अभिरक्षा • पति और पत्नी की संयुक्त संपत्ति का विभाजन • भरण-पोषण और गुजारा भत्ता • कोई अन्य राहत जिसे आवश्यक समझा जाए। 6. मेरे मुवक्किल को अपने हितों की रक्षा के लिए कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी उपाय का सहारा लेने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। 7. उक्त कानूनी नोटिस की एक प्रति रिकॉर्ड और भविष्य की कार्रवाई के लिए मेरे कार्यालय में रखी गई है। सादर, वकील। किसी कंपनी के खिलाफ दोषपूर्ण उत्पाद बनाने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता द्वारा……( अधिवक्ता का नाम और पद)………. तारीख:………। को, प्रबंधक/ अधिकृत प्रतिनिधि कंपनी का नाम और पता विषय: क्षतिग्रस्त उत्पाद की डिलीवरी/विनिर्माण दोष वाले उत्पाद की डिलीवरी के लिए कानूनी नोटिस प्रिय महोदय/महोदया मेरे मुवक्किल श्री ……………. निवासी ………………….. के निर्देशों के तहत और उनकी ओर से, मैं आपको निम्नलिखित कानूनी सूचना भेजता/सुझाती हूँ: 1. मेरे ग्राहक ………… ने आपकी कंपनी के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल/रिटेल आउटलेट के माध्यम से (खरीदारी की तारीख) को आपकी कंपनी से ( उत्पाद का नाम ) खरीदा। खरीद का विवरण इस प्रकार है: • ऑर्डर नंबर/इनवॉइस नंबर: • खरीद की तारीख: • प्राप्त उत्पाद का विवरण: • राशि का भुगतान: • भुगतान का तरीका: (तिथि का उल्लेख करें) को उत्पाद प्राप्त होने पर , उत्पाद निम्नलिखित प्रकार से क्षतिग्रस्त/दोषपूर्ण पाया गया: (उत्पाद में हुई क्षति, खराबी या समस्या का विस्तृत विवरण दें।) (क्षतिग्रस्त उत्पाद, उसकी पैकेजिंग और संदर्भ के लिए उपलब्ध अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की तस्वीरें/वीडियो संलग्न करें।) 2. मेरे ग्राहक ने दिनांक को आपके ग्राहक सेवा विभाग से तुरंत संपर्क किया और एक अधिकारी से बात की तथा क्षतिग्रस्त उत्पाद के प्रतिस्थापन/धन वापसी/मरम्मत के लिए औपचारिक शिकायत ( शिकायत संख्या का उल्लेख करें ) दर्ज कराई। हालांकि, कई बार संपर्क करने के बावजूद, आपकी ओर से इस समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। 3. आपकी कंपनी द्वारा दोषरहित और बिक्री योग्य गुणवत्ता वाला उत्पाद वितरित करने में विफलता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत वैधानिक वारंटी का उल्लंघन है। इसके अलावा, मेरे ग्राहक की शिकायत का समाधान करने में आपकी कंपनी की लापरवाही अनुचित व्यापार प्रथाओं और सेवा में कमी के समान है। 4. इस सूचना के माध्यम से आपको निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा जाता है: • क्षतिग्रस्त/दोषपूर्ण वस्तु को दोषरहित और व्यापार योग्य गुणवत्ता वाले नए उत्पाद से बदलें। • मेरे ग्राहक द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि, साथ ही शिपिंग शुल्क या प्लेटफ़ॉर्म शुल्क ( यदि कोई हो) जैसे अतिरिक्त खर्चों की वापसी प्रदान करें । • क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण उत्पाद की डिलीवरी के कारण हुई मानसिक पीड़ा, असुविधा और वित्तीय हानि के लिए मेरे ग्राहक को मुआवजा प्रदान करें। 5. यदि आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से ( दिनों की संख्या बताएं) के भीतर इसका पालन करने में विफल रहते हैं , तो मेरे ग्राहक को सक्षम उपभोक्ता न्यायालय के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, आप इससे संबंधित सभी लागतों, खर्चों और परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे। 6. उक्त कानूनी नोटिस की एक प्रति रिकॉर्ड और भविष्य की कार्रवाई के लिए मेरे कार्यालय में रखी गई है। आपका विश्वासी, वकील…। कानूनी नोटिस का जवाब दें एक वकील नियमित रूप से कानूनी नोटिस तैयार करने और अपने मुवक्किलों द्वारा प्राप्त नोटिसों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार होता है। कानूनी नोटिस का जवाब आमतौर पर एक ही प्रारूप में दिया जाता है, जिसमें कुछ अतिरिक्त बातें होती हैं। ये अतिरिक्त बातें मुवक्किल के पक्ष में घटनाओं के विवरण पर केंद्रित होती हैं। कानूनी नोटिस का जवाब देना, नोटिस तैयार करने जितना आम नहीं है, क्योंकि आमतौर पर नोटिस पाने वाला व्यक्ति मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेता है या फिर अदालत में जाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता है। कानूनी नोटिस का जवाब दाखिल करना तब ज़रूरी हो जाता है जब वह परेशान करने वाले ढंग से तैयार किया गया हो और धमकी भरा भी हो। कानूनी नोटिस के जवाब की सामग्री यह कानूनी नोटिस की विषयवस्तु के समान है। हालांकि, इसमें प्राप्त कानूनी नोटिस की प्रकृति आदि के बारे में अतिरिक्त विवरण और अनुच्छेद शामिल होने चाहिए। कानूनी नोटिस के जवाब का मुख्य भाग कानूनी नोटिस का जवाब देने में शिकायत का जवाब देने और नोटिस तैयार करने, दोनों के तत्व शामिल होते हैं। जवाब में आमतौर पर प्राप्त कानूनी नोटिस की बुनियादी जानकारी दी जाती है, जैसे कि तारीख और उस संस्था का विवरण जिसकी ओर से नोटिस भेजा गया है, और यह बताया जाता है कि नोटिस में वर्णित सभी घटनाएं झूठी और मनगढ़ंत हैं। सामान्यतः, जवाब की शुरुआत प्रारंभिक आपत्तियों से होती है और फिर मामले के गुण-दोषों पर विस्तार से चर्चा की जाती है, जिसमें प्रत्येक बिंदु और अनुच्छेद का विशेष रूप से उत्तर दिया जाता है। यह प्रक्रिया लिखित बयान या प्रतिवाद तैयार करने के समान है। कानूनी नोटिस के उत्तर का समापन एक बार कानूनी नोटिस के जवाब का पूरा मसौदा तैयार हो जाने के बाद, कानूनी नोटिस का जवाब भेजने वाला व्यक्ति कानूनी नोटिस का जवाब प्राप्त करने वाली संस्था के लिए निर्देश निर्धारित करता है। अब जबकि हमने कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करने की मूलभूत बातें समझ ली हैं, आइए कुछ अन्य संबंधित पहलुओं को समझते हैं: कानूनी नोटिस कब भेजना चाहिए और ऐसा करने के सर्वोत्तम तरीके क्या होंगे। कानूनी नोटिस कब भेजें किसी व्यक्ति या संस्था को कानूनी नोटिस भेजने के कई कारण हो सकते हैं। हालांकि, सबसे आम कारण निम्नलिखित हैं: • कर्मचारी के खिलाफ शिकायतें: मानव संसाधन नीतियों के उल्लंघन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, त्यागपत्र सौंपे बिना नौकरी छोड़ने, रोजगार समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन आदि के लिए कर्मचारी को नोटिस जारी करना। • उपभोक्ता विवाद: दोषपूर्ण उत्पादों के निर्माण या उनसे संबंधित सेवाएं प्रदान करने, दोषपूर्ण सेवाओं, झूठे विज्ञापन आदि के लिए किसी कंपनी को नोटिस देना। • संपत्ति विवाद: इसमें बंधक, बिल्डर द्वारा कब्जे की डिलीवरी में देरी, किरायेदार को बेदखल करना, पारिवारिक संपत्ति का विभाजन आदि शामिल हैं। • चेक बाउंस: बैंक खाते में अपर्याप्त या अनुपस्थित राशि के कारण चेक के अनादरण की सूचना चेक जारीकर्ता को दी जाती है। • व्यक्तिगत मामले: तलाक, पत्नी, बच्चे, बीमार या वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण, बच्चे की अभिरक्षा, वैवाहिक अधिकारों की बहाली आदि जैसे व्यक्तिगत विवादों के मामले में नोटिस। सीपीसी की धारा 80 सीपीसी की धारा 80 के तहत यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि किसी सरकारी या लोक अधिकारी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले उन्हें नोटिस दिया जाए। इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान किए गए किसी कृत्य के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करना चाहता है, तो मुकदमा शुरू करने से पहले उन्हें 2 महीने का नोटिस देना आवश्यक है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सचिव या लोक अधिकारी को अपनी कानूनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने और अदालत में जाए बिना किसी प्रकार का मुआवजा देने का अवसर मिल सके। किसे सूचना भेजी जानी चाहिए • केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने की स्थिति में, कानूनी नोटिस उस सरकार के सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए। • राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की स्थिति में, नोटिस सरकार के सचिव या जिले के कलेक्टर को संबोधित किया जाना चाहिए। • जम्मू और कश्मीर सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने की स्थिति में, नोटिस उस सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए। • यदि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया जाता है और वह मुकदमा रेलवे से संबंधित है, तो उसे रेलवे के महाप्रबंधक को संबोधित किया जाना चाहिए। बिहारी चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1984 ) में , सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "धारा का उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देना और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचकर सार्वजनिक हित को सुरक्षित करना है"। धारा 80 के अंतर्गत जारी कानूनी नोटिस में उल्लिखित की जाने वाली जानकारी • नाम • विवरण • सूचना भेजने वाले का निवास स्थान • मुकदमे के कारणों का विवरण। • नोटिस भेजने वाले द्वारा मांगी गई राहत। • मांगी गई राहत के कानूनी आधार का सारांश। नोटिस में यह कथन भी होना चाहिए कि धारा 80 के अनुसार कानूनी नोटिस सरकार या लोक अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा दिया गया है या छोड़ दिया गया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 चेक के अनादरण की स्थिति में, चेक के अनादरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता को कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य है। यदि कानूनी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक की राशि प्राप्त नहीं होती है, तो पीड़ित पक्ष नोटिस अवधि समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। यदि चेक जारीकर्ता कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद भी चेक की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो चेक जारीकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी माना जाता है। चेक के अनादृत होने पर, चेक जारीकर्ता को 2 वर्ष तक की कैद या चेक में उल्लिखित राशि के दोगुने तक का जुर्माना हो सकता है। नोटिस में, चेक जारी करने से संबंधित लेन-देन का विस्तृत विवरण, चेक के बारे में जानकारी, चेक के अनादरण से संबंधित विवरण (कारणों सहित) आदि शामिल होने चाहिए। यह नोटिस वकील के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। नोटिस पर वकील और चेक प्राप्तकर्ता दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नोटिस को पंजीकृत डाक (पावती सहित) के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। कानूनी नोटिस भेजने के सर्वोत्तम तरीके • हालांकि, कानूनी नोटिस का मसौदा स्वयं तैयार करना संभव है, फिर भी एक वकील से परामर्श करना उचित है ताकि वह एक प्रभावी कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करने में मदद कर सके। • यह सुनिश्चित करें कि नोटिस वकील के लेटरहेड पर तैयार किया गया हो। • यदि उपलब्ध हो तो वकील की फर्म के नाम वाला नोटिस का रंगीन प्रिंटआउट लेना बेहतर होगा। • कानूनी नोटिस की हमेशा दो प्रतियां अपने पास रखें, एक अपने पास और एक अपने वकील के पास। • वकील की फर्म का नाम लिखे हुए लिफाफे में नोटिस डालें। • नोटिस पर मुवक्किल और वकील दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। निष्कर्ष कानूनी नोटिस तैयार करना किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने और अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले औपचारिक संचार प्रक्रिया शुरू करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। कानूनी नोटिस एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जिसे वकील अपने मुवक्किल के लिए तैयार करता है। हालांकि मुकदमा दायर करने से पहले कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य नहीं है, फिर भी इसे किसी भी कानूनी कार्यवाही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है क्योंकि अधिकतर मामलों में वास्तविक विवाद या मुद्दे अदालत में जाए बिना ही केवल नोटिस भेजकर हल हो जाते हैं। कानूनी नोटिस की प्रभावशीलता काफी हद तक वकील के मसौदा तैयार करने के कौशल पर निर्भर करती है, विशेष रूप से इस बात पर कि वे मुद्दों को कितनी स्पष्टता से प्रस्तुत करते हैं और प्राप्तकर्ता के लिए उन्हें कितने सहज तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसे हासिल करने के लिए, एक स्पष्ट प्रारूप का पालन करना महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों, कानूनी आधारों और मांगों को स्पष्ट और सटीक भाषा में प्रस्तुत किया जाए, जिसमें पक्षों की सही पहचान, घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण और मांगी गई राहत शामिल हो। इन दिशानिर्देशों का पालन करके, कोई भी प्रभावी ढंग से एक कानूनी नोटिस तैयार और भेज सकता है जो उनकी स्थिति को कुशलतापूर्वक संप्रेषित करता है, उनके हितों की रक्षा करता है और बिना किसी खर्चीली और समय लेने वाली प्रक्रिया के समाधान को बढ़ावा देता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) कानूनी नोटिस और अदालती नोटिस में क्या अंतर होता है? कानूनी नोटिस मुवक्किल की ओर से वकील के माध्यम से दूसरे पक्ष को भेजी गई एक चेतावनी होती है। यह दूसरे पक्ष को दी गई समय सीमा के भीतर अपनी गलती सुधारने का मौका देता है ताकि कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके। हालांकि, अदालत का नोटिस सीधे अदालत से दूसरे पक्ष को भेजा जाता है ताकि वे सुनवाई के लिए अदालत में पेश हों। कानूनी नोटिस के विपरीत, यह चेतावनी नहीं बल्कि एक समन होता है। क्या मैं किसी वकील को नियुक्त किए बिना कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करके भेज सकता हूँ? जी हां, आपको स्वयं कानूनी नोटिस भेजने का अधिकार है। हालांकि, वकील से परामर्श लेने से यह सुनिश्चित होता है कि नोटिस कानूनी मानकों और लागू कानूनों के अनुरूप हो। क्या कानूनी नोटिस का जवाब देना अनिवार्य है? सामान्यतः नहीं, क्योंकि इसका उतना महत्व नहीं होता जितना कि अदालत के समन का होता है, लेकिन इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं जिनका सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है: • यह एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करने में सहायक होता है। • न्यायालय यह मान सकता है कि रिसीवर द्वारा सभी दावों और मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। • विवाद को अदालत के बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का अवसर चूक गया। संदर्भ • https://www.manupatra.com/corporate/Blog/drafting-legal-notice.aspx • https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/lawpedia/how-to-send-a-legal-notice-in-india-50516/ • https://www.manupatra.com/corporate/Blog/legal-notice-reply.aspx